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Budget 2025: GST के नियम बनेगे आसान

Budget 2025 GST rules will become easier

Union Budget 2025

जैसे-जैसे यूनियन बजट 2025 की तारीख नजदीक आ रही है, चर्चाएं तेज हो रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी

इस बार बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजम्प्शन बढ़ाने पर खास फोकस होने की संभावना है। साथ ही, MSME और एग्रो-फार्मिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।

Income Tax में राहत की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इनकम टैक्स की नई टैक्स रीजीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए बदलाव कर सकती है। 2020 में शुरू की गई इस नई रीजीम में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए पिछले साल स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया था। इस साल भी टैक्सपेयर्स के लिए कुछ और राहत दी जा सकती है। यह कदम डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने और कंजम्प्शन को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया जा सकता है।

GST नियमों को आसान बनाने के उपाय

इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार से जीएसटी नियमों को सरल बनाने की मांग की है। सरकार इस दिशा में कदम उठाते हुए कंप्लायंस का बोझ घटाने के उपाय कर सकती है। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

MSME और एग्रो-फार्मिंग पर फोकस

MSME और एग्रो-फार्मिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार इन सेक्टर्स के लिए नई क्रेडिट स्कीम लाने पर विचार कर रही है। ये सेक्टर न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि रोजगार के मामले में भी अहम हैं।

Budget 2025 GST rules will become easier

Ease of Doing Business पर जोर

सरकार का फोकस ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर रहेगा। चुनिंदा सेक्टर्स के नियमों को सरल बनाकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने का लक्ष्य होगा

साथ ही, सरकार PLI (Production Linked Incentive) स्कीम का दायरा बढ़ाकर नए सेक्टर्स को इसमें शामिल कर सकती है। वर्तमान में 14 सेक्टर्स इस स्कीम के तहत आते हैं, जिसने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।

Balance Between Growth and Fiscal Discipline

सरकार की प्राथमिकता इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने की होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार कंजम्प्शन और डिमांड बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देते हुए अपने वित्तीय दायित्वों को भी प्राथमिकता देगी

यूनियन बजट 2025 में सरकार की कोशिश इकोनॉमिक ग्रोथ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की रहेगी। MSMEs, एग्रो-फार्मिंग, इनकम टैक्स और PLI स्कीम में सुधार के जरिए सरकार अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास करेगी।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

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