Adani Group: फिर बुरी खबर आई अडानी ग्रुप से जुडी हुई, ये क्या हो गया
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अडानी एंटरप्राइजेज और इसकी सहायक कंपनियां ने भारत और सिंगापुर में लगातार कानूनी चुनौतियों का सामना किया है। इसका उद्देश्य उन दस्तावेजों को रोकना है जो कोयला आयात की वास्तविक प्रकृति और मूल्य का विवरण देते हैं। जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद से अडानी समूह सवालों के घेरे में है।
लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा की गई जांच ने कोयला आयात में अधिक मूल्यांकन को बढ़ी हुई ईंधन कीमतों और बिजली उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली बढ़ी हुई दरों से जोड़ा।
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भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसने अधिकारियों को सिंगापुर से साक्ष्य जुटाने से रोकने की अनुमति अडानी को दी थी। डीआरआई का आरोप है कि कंपनी वर्षों से इस कदम को विफल कर रही है।

अडानी समूह ने गलत कार्यवाही से इनकार किया है, और बताया है कि उसने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया है। रॉयटर्स के अनुसार, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है, जिसमें अडानी के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया गया है।
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फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 और 2021 के बीच के आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी समूह ने बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर कोयला आयात किया है। इससे लाखों भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बिजली के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है।
कोयला आयात में अधिक मूल्यांकन के आरोपों की जांच कर रहे पत्रकारों को गुजरात पुलिस ने समन भेजा है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता पर सवाल उठाता है।
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राजनीतिक विरोधियों और स्वतंत्र मीडिया द्वारा अडानी समूह के कामकाज में अनियमितताओं के बारे में उठाए गए सवालों के बावजूद, अडानी समूह और भारतीय सरकार दोनों ने किसी भी गलत कार्यवाही से इनकार किया है।
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