Supreme Court ने Adani को Hindenburg विवाद में बड़ी राहत दी
Hindenburg विवाद में Supreme Court ने Adani समूह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि विदेशी Portfolio निवेश (FPI) नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इसे सुरक्षित रखा।
कोर्ट ने भी इस बात की ज़िक्र की कि शेयर बाजार नियामक SEBI को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है जिसने आदानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी।
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कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार और SEBI Hindenburg द्वारा शॉर्ट-सेलिंग पर कानून के उल्लंघन की जांच करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, Supreme Court ने SEBI से 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है।
कोर्ट ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) रिपोर्ट पर कहा कि तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है बिना किसी सत्यापन के।
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गौतम आदानी ने इस निर्णय पर “सत्य की जीत” कहा और उन्होंने उन लोगों का आभार व्यक्त किया जो उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने भारत की विकास गाथा में अपना योगदान जारी रखने का ऐलान किया।
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अडानी ग्रुप के Shares में तेजी: बाजार में बड़ी चमक
आज, अडानी ग्रुप के Shares में बंपर तेजी दर्ज की गई है। Shares की मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई है, जैसे कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर जो 9.82% बढ़कर 1,165 रुपये पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही, अन्य ग्रुप के Shares में भी वृद्धि दर्ज की गई है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने SEBI को समर्थन दिया: आरोपों में कोई संदेह नहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने शेयर बाजार नियामक SEBI के खिलाफ गौतम अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच में संदेह का आधार नहीं मानते हुए फैसला सुरक्षित रखा है।
न्यायालय ने कहा है कि SEBI को बदनाम करने के लिए कोई कारण नहीं है और उसने जो किया है, उस पर संदेह के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।
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Hindenburg के आरोप: कोई स्पष्ट सबूत नहीं
2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म Hindenburg ने गौतम अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें शेल कंपनियों के माध्यम से शेयर में हेरफेर का आरोप शामिल था।
हालांकि, विशेषज्ञ समिति ने इसमें किसी भी नियामकीय नाकामी का सबूत नहीं देखा और इसे स्वीकार नहीं किया। यह मामला बाजार में भारी चर्चा का कारण बना हुआ है।
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Conclusion
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